आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक महत्वाकांक्षी अभियानAn ambitious campaign of self-reliant India Prime Minister Shri Narendra Modi
कोविड-19 के कारण फरवरी 2020 के बाद से ही विश्व की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं ने lock-down एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया । इस प्रक्रिया में लगभग सभी औद्योगिक गतिविधियां बंद रही।दुनिया भर में एक देश से दूसरे देश का आवागमन आयात निर्यात एवं सभी अंतरराष्ट्रीय गतिविधियां बंद रही। वर्तमान में विश्व के कई हिस्सों में संपूर्ण lock-down तो कहीं कहीं छूट भी प्रदान की जा रही है। इन सब का नतीजा यह हुआ कि व्यापार एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था में भयंकर गिरावट दर्ज की गई। भारत के संदर्भ में बात करें तो यह भारत की भी आर्थिक गतिविधियों को गहरा धक्का लगा विश्व बैंक ने भारत की वृद्धि दर को घटाकर 2.8% कर दिया। ज्ञात हो महामारी के इस दौर में प्रवासन एक प्रमुख समस्या के रूप में सामने आया है इन सभी स्थितियों के मद्देनजर मई 2020 में भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ ₹ पैकेज की घोषणा की गई ।
आत्मनिर्भर भारत के पांच प्रमुख बिंदु हैं
- अर्थव्यवस्था
- प्रौद्योगिकी
- अवसंरचना
- गतिशील जनसांख्यिकी
- मांग
आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु
- आत्मनिर्भर भारत अभियानमें कृषि के बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए एक लाख करोड़ के एग्री इन्फ्राट्रक्चर फंड की घोषणा की गई
- आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन करके खाद्य वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाया गया
- लोकल फॉर वोकल अभियान के अंतर्गत जिले में ही उद्योग बनाए जाने की योजना है
- एक देश एक बाजार पहल के द्वारा किसानों को अपने उत्पाद पूरे देश में कहीं भी बेचने की आजादी होगी
- पशुपालकों एवं डेयरी सेक्टर हेतु ₹15 हजार करोड़ का पैकेज दिया जाएगा
- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है जिस पर ₹13343 रुपए खर्च होंगे
- 5करोड़ डेयरी किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड अभियान की शुरुआत की गई
- वन नेशन वन कार्ड की व्यवस्था व्यवस्था तहत प्रभारी प्रवासी मजदूरों के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था
- सत्र 2020-21 के दौरान मनरेगा के तहत आवंटन को बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपए से अधिक किया गया
- कामगारों को घर के निकट ही काम उपलब्ध करवाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत
- आत्म निर्भर भारत अभियान के तहत डीआरडीओ की संरचना को और अधिक मजबूत किया जाएगा जिसके द्वारा वह अधिक उत्पादों का निर्माण कर सकें
- भारत के अंतर्गत ही लघु एवं मध्यम उद्योगों को रक्षा उत्पादों को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा
- इस अभियान के अंतर्गत रक्षा उत्पादों के निर्माण में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है
- अगस्त 2020 में भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा 100 से अधिक रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया इसमें स्नाइपर राइफल , प्रोपेल्ड गन, क्रूज मिसाइल ,बटालियन सपोर्ट बीपन ,बुलेट प्रूफ जैकेट, बैलेस्टिक हेलमेट आदि प्रमुख अब इन सभी उत्पादों को भारत में ही निर्माण किया जाएगा
- इस अभियान के तहत अंतरिक्ष में निवेश की बढ़ोतरी की गई
- स्वदेशी रिमोट सेसिंग को बढ़ावा, हवाई अड्डों के निर्माण में निजी निवेश की आजादी
- उड्डयन कानूनों का सरलीकरण किया जाएगा
- मेक इन इंडिया के पहल के तहत उड्डयन से संबंधित सभी कल पुर्जों का निर्माण भारत में ही होगा
- परमाणु रिएक्टरों को पीपीपी मॉडल के तहत विकसित करने की योजना है
- इस योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना द्वारा सभी को घर देने की प्रतिबद्धता है
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